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गंगा के 500 मीटर तक कचरा फेंका तो देना होगा 50 हजार रुपए जुर्माना

नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुरुवार को गंगा नदी के 500 मीटर दायरे में किसी भी तरह का कचरा फेंकने पर रोक लगा दी है। कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो 50 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही एनजीटी ने नदी किनारे से 100 मीटर का इलाका “नो डेवलपमेंट जोन’ घोषित कर दिया है। इसके चलते इस दायरे में कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं किया जा सकेगा।

गंगा के 500 मीटर तक कचरा फेंका तो देना होगा 50 हजार रुपए जुर्माना
ANIL ARORAANIL ARORA | Updated: Friday, July 14, 2017, 01:00

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस (रि.) स्वतंत्र कुमार की बेंच द्वारा पारित यह आदेश उत्तराखंड के हरिद्वार से उत्तरप्रदेश के उन्नाव के बीच लागू होगा। गंगा का किनारा फ्लड जोन के आधार पर तय होगा।

ट्रिब्यूनल का फैसला 22 साल पुरानी याचिका पर आया है। पर्यावरणविद् एमसी मेहता ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यह याचिका एनजीटी को रेफर कर दी थी। गुरुवार को सुनाया गया फैसला ट्रिब्यूनल ने 31 मई को रिजर्व रखा था। इससे पहले 18 माह तक केंद्र और यूपी सरकार सहित विभिन्न पक्षों को सुना था। फेज-1 के लिए एनजीटी ने दिसंबर 2015 में ही विस्तृत फैसला जारी कर दिया था।

- गंगा के कैचमेंट एरिया में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयां भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन करें।
- एनजीटी ने अपने आदेश पर अमल की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक समिति गठित की है। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि आईआईटी प्रोफेसर और यूपी के अधिकारी सदस्य होंगे।
- गंगा के घाटों और सहायक नदियों पर धार्मिक गतिविधियां रेगुलेट करने के लिए उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड सरकार दिशा-निर्देश तैयार करें।
- उत्तरप्रदेश सरकार कानपुर के जाजमऊ स्थित चमड़ा कारखाने को 6 हफ्ते के अंदर-अंदर उन्नाव के लेदर पार्क या कहीं और शिफ्ट करे।
- एनजीटी ने फैसले में कहा है कि हरिद्वार से उन्नाव के बीचगंगा की सफाई पर सात हजार तीन सौ चार करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं। लेकिन सुधार कहीं नहीं दिखा। सीबीआई जांच होनी चाहिए।

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