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दिल्ली में ऑड-इवन, NGT में सुनवाई जारी

Delhi: दिल्ली सरकार की ओर से 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं उसके इस ऐलान पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की नजरें तिरछी हो गई हैं। शुक्रवार को एनजीटी ने सरकार से जो सवाल किए हैं उसके बाद अब इस स्कीम को लेकर अनिश्चितिता बनगई है। एनजीटी अब शनिवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वह यह बताए कि उसने राजधानी में अगले हफ्ते ऑड इवन स्कीम का ऐलान क्यों किया जबकि कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इसके बाद भी प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है।

दिल्ली में ऑड-इवन, NGT में सुनवाई जारी
ANIL ARORAANIL ARORA | Updated: Friday, November 10, 2017, 23:07

एनजीटी का कड़ा रुख
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार इस मामले का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उन रिपोर्ट्स या फिर शोध को जमा करने को कहा कि जिनके आधार पर इस स्कीम को लागू करने का फैसला किया गया है। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने सरकार से सवाल किया, `कौन से आंकड़ों के आधार पर सिर्फ पांच दिन के लिए ऑड इवन स्कीम को लागू करने का फैसला लिया गया जबकि अब प्रदूषण कम हो रहा है जैसा कि प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की रिपोर्ट्स में कहा गया है।` एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या ऑड-ईवन योजना से प्रदूषण घटा है, अगर नहीं तो फिर एनजीटी इस योजना पर रोक लगा देगी। इस मामले पर शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए। एनजीटी ने यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया? उसने पूछा कि सरकार बताए कि नियमों का उल्लंघन करनेवाले बिल्डरों पर क्या कार्रवाई की गई?

दिल्ली में ऑड-इवन, NGT में सुनवाई जारी

सरकार खामोश
दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एनजीटी के निर्देशों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि मामला विचाराधीन है। अब शनिवार को इस पर सुनवाई जारी रहेगी और सरकार ने जानकारी दी है कि प्रस्तावित ऑड इवन स्कीम के दौरान दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सफर मुफ्त रहेगा। दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने इस पर कहा कि जनता के बीच ऑड इवन स्कीम के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग को बढ़ावा देने के मकसद से यह कदम उठाने का फैसला किया गया है।

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