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यूपी की 43 जेलों में लगाए गए कैमरे

सरकार ने जेलों से बंदियों के फरार होने, जेलों में उपद्रव आदि घटनाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए के लिए एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने 43 कारागारों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे एवं आवश्यक उपकरण लगाए जाने का फैसला किया है। इस संबंध में महानिरीक्षक (कारागार प्रशासन) को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

यूपी की 43 जेलों में लगाए गए  कैमरे
ANIL ARORAANIL ARORA | Updated: Saturday, April 7, 2018, 06:44

सरकार ने जेलों से बंदियों के फरार होने, जेलों में उपद्रव आदि घटनाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए के लिए एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने 43 कारागारों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे एवं आवश्यक उपकरण लगाए जाने का फैसला किया है। इस संबंध में महानिरीक्षक (कारागार प्रशासन) को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
शासनादेश के मुताबिक, जिला कारागार सोनभद्र एवं बागपत समेत प्रदेश के 43 कारागारों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, सहायक उपकरण और उपयुक्त केबलिंग कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही 6.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।
शासनादेश के मुताबिक, जिला कारागार सोनभद्र एवं बागपत समेत प्रदेश के 43 कारागारों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, सहायक उपकरण और उपयुक्त केबलिंग कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही 6.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

महानिरीक्षक तय करेंगे गुणवत्ता
स्वीकृति राशि में से 2 करोड़ 40 लाख 44 हजार 384 रुपये की राशि कार्यदायी संस्था को अग्रिम रूप से उपलब्ध करा दी गई है। खरीदे जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता और दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार पर होगा।

जेल में कैदियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल, साल 2017 में आरटीआई ऐक्टिविस्ट नरेश पारस ने एनएचआरसी को शिकायत भी भेजी थी। इस शिकायत में जुलाई 2012 से जुलाई 2017 के बीच सेंट्रल जेल, जिला जेल, महिला जेल और विशेष जेल में 1,960 लोगों की मौत होने का जिक्र किया गया था। इनमें से सर्वाधिक मौतें बरेली की जेलों में हुई थीं। यहां 170 मौतें जिला और 129 मौतें सेंट्रल जेल में हुईं

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